भूरे आयोग ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी अधिकार है जिसे इस आधार पर नही नकारा जन चाहिये कि लोग पैसे नही चुका सकते या किसी अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण से . . .
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हाल ही में आए न्यायिक फैसलों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नितल भूमिगत जल सार्वजनिक धरोहर के
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